लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, धुन्चे, रसुवाले निकुञ्जभित्र विगत तीन वर्षदेखि भइरहेको वनफडानी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध कठोर कदम चालेको छ। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने लामाचेत मध्यवर्ती सामुदायिक वन समूहको वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी अवैध रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका एक व्यक्तिको टहरा हटाइँदै अतिक्रमणमा प्रयोग भएको सम्पूर्ण क्षेत्र नियन्त्रणमा लिइएको हो।
बिज्ञापन
कार्यालयका अनुसार चुडामणी पौडेलले करिब ७ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी वन फडानी गर्दै तरकारी खेती गरिरहेका थिए। सो क्षेत्रमा रोपिएका करिब ८ हजार बोट तरकारी नष्ट गरिएको छ भने अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। निकुञ्ज प्रशासनले लामो समयसम्म सहनशीलता अपनाउँदै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि अटेरी कायमै रहेपछि अन्ततः प्रत्यक्ष एक्सनमा उत्रिनु परेको जनाएको छ।
बिज्ञापन
वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहका अनुसार अतिक्रमण हटाउनुअघि कार्यालयले पटक–पटक लिखित सूचना दिएको थियो। च.नं. १२५८ मिति २०८२ साल ०३ महिना १९ गतेको पत्रमार्फत ३५ दिनको समयसीमा दिइएको थियो भने त्यसपछि पनि अतिक्रमण नहटाइएपछि च.नं. २४० मिति २०८२ साल ०७ महिना १७ गतेको पत्रमार्फत थप १५ दिनको अन्तिम समयसीमा प्रदान गरिएको थियो। तोकिएको दुवै समयसीमा सकिँदासम्म पनि अवैध संरचना र खेती नहटाइएकाले बाध्य भएर निकुञ्ज ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाइएको शाहले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको वन, जमिन र जैविक सम्पदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी उपयोगका लागि होइनन्। “निकुञ्जको सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर खेती गर्नु, टहरा बनाउनु र वन फडानी गर्नु गम्भीर अपराध हो। संरक्षण क्षेत्रको दीर्घकालीन हितका लागि यस्तो गतिविधिमा अब शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।
बिज्ञापन
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार पछिल्लो समय मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवैध खेती र अतिक्रमणका प्रयासहरू बढ्दै गएकाले निगरानी थप कडा बनाइएको छ। यस घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कार्यालयले अन्य अतिक्रमणकारीहरूलाई पनि समयमै स्वेच्छाले संरचना हटाउन र निकुञ्ज क्षेत्र खाली गर्न चेतावनी दिएको छ। अन्यथा कानुनअनुसार कडा कारबाही, जरिवाना र थप दण्ड प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयको भनाइ छ।
निकुञ्ज कार्यालयको यो एक्सनलाई स्थानीय स्तरमा वन तथा जैविक विविधता संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। दीर्घकालीन संरक्षण, पर्यटन र स्थानीय समुदायको साझा हित सुनिश्चित गर्न यस्ता अवैध गतिविधि नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१क) अनुसार अत्यन्तै स्पष्ट र कडा छ। यस दफाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रलाई कुनै पनि रूपमा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने, त्यस्तो क्षेत्र बिक्री गर्ने, वा त्यसको प्राकृतिक बनावट, जैविक संरचना तथा सौन्दर्यमा हानि–नोक्सानी पुर्याउने कार्य गम्भीर अपराध मानिन्छ।
ऐनले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद, वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ संरक्षण क्षेत्रभित्र गरिएको अवैध खेती, टहरा निर्माण, वनफडानी वा जमिन कब्जा जस्ता गतिविधि सामान्य प्रशासनिक गल्ती नभई दण्डनीय फौजदारी अपराध हुन्।
यस कानुनी प्रावधानले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रलाई केवल सरकारी सम्पत्ति होइन, राष्ट्रको साझा प्राकृतिक धरोहरका रूपमा सुरक्षित गर्न राज्यको दायित्व र अधिकार दुवै सुनिश्चित गरेको छ। यही ऐनको मर्मअनुसार लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले अतिक्रमणविरुद्ध कडा एक्सन लिँदै आएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि संरक्षण क्षेत्रमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन।
